पुरानी नियुक्ति वाले शिक्षकों को ज्म्ज् से छूट देने की मांग, टीचर्स फेडरेशन ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

दैनिक बुद्ध का संदेश
सिद्धार्थनगर।टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद, जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन (ज्ञापन संख्यारू 26-02-2026) प्रेषित किया गया। शिक्षकों की मुख्य मांग है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियमआरटीईलागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा आरटीईकी अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए।ज्ञापन के अनुसार, उत्तर प्रदेश में श्शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 को 27 जुलाई 2011 से प्रभावी किया गया था। नियमों के मुताबिक, इस तिथि के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए टेटउत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जबकि इससे पहले नियुक्त शिक्षकों को इस नियम से छूट दी गई थी।शिक्षक संघ का कहना है कि 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के बाद, अब देश के सभी राज्यों में पुरानी नियुक्तियों वाले शिक्षकों के लिए भी पदोन्नति और सेवा में बने रहने हेतु ज्म्ज् अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों का तर्क है कि यह उन अनुभवी शिक्षकों के साथ श्सरासर अन्यायश् है जो दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।अध्यादेश की मांगरू संघ ने केंद्र सरकार से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर एक नया अध्यादेश लाया जाए या संसद में कानून पारित कर पुराने शिक्षकों को राहत दी जाए। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी, रमेश चन्द्र मिश्र (जिलाध्यक्ष, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ) और सुषमा सिंह (जिलाध्यक्ष, महिला शिक्षक संघ) समेत भारी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

हम सरकार से मांग करते हैं कि पुराने अनुभवी शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए उन्हटेट की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाए। यह शिक्षकों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई है।
राधेरमण त्रिपाठी (जिलाध्यक्ष, प्रा० शिक्षक संघ)