बढ़नी/सिद्धार्थनगर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी0वाई0 चन्द्रचूड़ के आदेश पर न्याय की देवी की मूर्ति से आंखों पर बंधी पट्टी हटाई गई है। इस बदलाव का मकसद आम लोगों को यह सन्देश देना था कि कानून अन्धा नहीं होता है। न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव करके न्यायपालिका की छवि में समय के अनुसार सुधार लाने का सन्देश दिया गया था। लेकिन राजस्व विभाग में बैठे कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग है। जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिनके आंखों पर आज भी पट्टी बंधी हुई है। उन्हें खुली आंखों से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिससे विभाग के जिम्मेदारों ने यह साबित कर दिया है कि आज भी हमारे विभाग में अन्धा कानून चल रहा है। फिलहाल यह जांच का विषय है। कि आखिर ऐसी चीज़ों को नजर अंदाज क्यों किया जा रहा है और लोगों को न्याय कब मिलेगा। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार अभियान चलाकर सरकारी व सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण व अवैध कब्जों को हटवाने का कार्य कर रही है। वहीं कुछ अधिकारी ऐसे कार्यों में संलिप्त होकर मौज करने में लगे हुए हैं। जिससे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिसके कारण सरकारी योजनाएं जमीनों के आभाव में धरातल पर नहीं उतर पा रही है। आपको बता दें कि शोहरतगढ़ तहसील अन्तर्गत ढेबरुआ थाना क्षेत्र के मधवानगर गांव निवासी घनश्याम चौधरी, बटुकनाथ पाण्डेय, बजरंगी गुप्ता, कृष्ण मोहन चौधरी, राजू गौतम, शिव प्रसाद यादव, जय प्रकाश चौधरी, शैले यादव, सुरेश, सोमई आदि लोगों का कहना है कि हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करते हुए डीएम, एसडीएम, विधायक, चौकी, थाने पर पुलिस व राजस्व विभाग से ग्राम सभा मधवानगर की सार्वजनिक जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटवाये जाने की मांग कर चुके हैं। लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि गांव के पूरब उच्च प्राथमिक विद्यालय के बगल गाटा संख्या 205 जो कि ग्राम समाज की सार्वजनिक जमीन थी, जहां पर हम सभी लोगो के शादी विवाह, बारात, दुर्गा पूजा, होली आदि कार्यक्रम होते थे। अभी कुछ वर्ष पहले गांव निवासी बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण, विद्दा पत्नी स्वामी नाथ, चन्द्रावती पत्नी मुंशी, उर्मिला पत्नी रामदयाल, सुरेश पुत्र आज्ञाराम, पुष्पा पत्नी शिवाकान्त, रमेश पुत्र ओमप्रकाश आदि लोगों ने पूर्व प्रधान रामदत्त व लेखपाल प्रदीप शुक्ला से मिली भगत कर बिना किसी डुग्गी मुनादी व गांव में बिना किसी खुली बैठक किये। इस जनपद के अखबारों में बिना सूचना प्रकाशित करवाये, गांव वालों के चोरी छिपे सिर्फ कागजों में कोरम पूरा कर फर्जी तरीके से अपात्र लोगों को आवासीय पट्टा बना दिया गया है। यहां तक कि ग्राम पंचायत सदस्य बसन्तराम, मिथलेश कुमार, संतरी व रघुनाथ आदि लोगों के भी फर्जी अंगूठा दस्तखत बना दिया गया है। जिन्हें उक्त सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जो पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। गांव के जिन लोगों को पट्टा दिया गया है, उन लोगों के पास पहले से खेती की जमीन व रहने के लिए दो मंजिला पक्का मकान मौजूद हैं। वहीं कुछ लोगों को मुख्यमंत्री आवास भी मिला हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद जब जमीन की नापी करने के लिए लेखपाल आये तो हम गांव वालों को पता चला जिसके बाद हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए जिला मजिस्ट्रेट के यहां वाद दाखिल किया हुआ है। जो अभी विचाराधीन है। फिर भी अपात्र पट्टा धारक लोग उक्त जमीन पर जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। बोलने पर महिलाओं द्वारा फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं। उक्त जमीन पर फर्जी तरीके से हुए आवासीय पट्टे को निरस्त करवाने के साथ ही, अवैध रूप से किये गये कब्जे को वहां से हटवाये जाने की मांग गांव वालों ने की है। गांव के लोगों का कहना है कि ग्राम समाज की जमीन पर बिना किसी सहमति के चोरी छिपे लेखपाल द्वारा मोटी कमाई के चक्कर में दबंगों से मिलीभगत कर फर्जी तरीके से पट्टा बना दिया गया है। जिसके निरस्तीकरण के लिए हम गरीब किसान लोग अपना गेहूं चावल बेचकर अपने जेब से वकील की फीस चुकता कर पिछले चार वर्षों से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। जिसमें हम लोगों का करीब पचासों हजार रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन अभी तक न्याय नही मिला है। अब सवाल है कि आखिर इसमें हम गांव वालों का गुनाह क्या है? क्यों हम सरकारी जमीनों को बचाने के लिए अपना चावल गेहूं बेचकर वकील की फीस चुकाये? अब तक किसी बड़े अधिकारी द्वारा क्यों नही इसका संज्ञान लेकर मौके की जांच कराई जा रही है। आखिर इस तरह से अंधेर नगरी, चौपट राजा वाली कहानी कब तक चलती रहेगी और लेखपाल के गलतियों का खामियाजा गांव की जनता को कब तक भुगतना पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल यह जांच का विषय है और समय का इंतजार है कि क्या गांव की जनता को न्याय मिल पायेगा।
