सिद्धार्थनगर। आजाद अधिकार सेना ने आज जोनल अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह चरमरा गई कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के नाम प्रत्यावेदन सौंपा। प्रत्यावेदन में कहा गया कि भूमाफियाओं, राजनेताओं, और कुछ अधिकारियों की सांठगांठ से आम नागरिकों की हत्याएं, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, महिला उत्पीड़न, बलात्कार, और सरकारी-निजी भूमि पर अवैध कब्जे बढ़े हैं, जिससे संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। इनमें बरेली में मुस्लिम समुदाय पर 26 सितंबर 2025 को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद पुलिस दमन, मस्जिदों पर छापेमारी, और बुलडोजर कार्यवाही से भय का माहौल, कानपुर में भू माफिया अखिलेश दुबे द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा, फर्जी केस, और रंगदारी, वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ यश पर उनके संरक्षण के आरोप और फतेहपुर में छात्रों के दमन की घटनाएं शामिल हैं. इसी प्रकार नोएडा में किसानों पर अत्याचार, गोरखपुर, बहराइच आदि में आम नागरिकों की हत्याओं की बढ़ती घटनाएं व उनमें दोषियों पर कार्यवाही का स्पष्ट अभाव भी साफ दिख रहा है। इसी तरह मेरठ में 1500 करोड़ की सरकारी भूमि और आनंदा डेयरी की 1000 करोड़ की जमीन पर बीजेपी नेताओं द्वारा पुलिस प्रशासनिक गठजोड़ से अवैध कब्जा का मामला भी सामने आया है। आजाद अधिकार सेना ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की ध्वस्तता, भ्रष्टाचार, और नागरिकों की सुरक्षा में विफलता के कारण तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग की है. साथ ही बरेली, कानपुर, मेरठ के मामलों की सीबीआई जांच के अलावा फर्जी मुकदमों और बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाए जाने की मांग भी की है। इस दौरान जिलाध्यक्ष उपेन्द्र चतुर्वेदी, सनाउल्लाह समानी, राहुल गौतम, मोहम्मद सफीक उपस्थित रहे।
