कैसरगंज/बहराइच। तहसील कैसरगंज संघ के अधिवक्ताओं ने अपने पूर्व के निर्णय के क्रम में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम कैसरगंज अखिलेश कुमार सिंह को सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में अधिवक्ताओं की मांग है कि बैनामा की रजिस्ट्रीकरण में क्रेता और विक्रेता के सत्यापन में ओटीपी आदान प्रदान,पेन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों में बदलाव किए गए हैं वह बदलाव क्षेत्र के लोगों के लिए व अधिवक्ताओं के हित के ठीक विपरीत है और उसका विरोध कर रहे हैं। मालूम हो कि कैसरगंज अधिवक्ता संघ के द्वारा 29 जुलाई 2025 को अपने बार भवन में एक बैठक आहूत करके बैनामा पंजीकरण में लाए गए बदलाव के विरोध पर चर्चा की तथा उस बदलाव की निंदा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि तीन दिवस के तक रजिस्ट्री ऑफिस कैसरगंज में रजिस्ट्री पंजीकरण अधिवक्ता नहीं कराएंगे और पंजीकरण न करवाकर विरोध दर्ज कराएंगे। जो वर्तमान समय में विरोध चल रहा है तथा विरोध के दौरान 31 जुलाई 2025 को उपजिलाधिकारी कैसरगंज के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को एक ज्ञापन देकर के अपना विरोध किया है और नारेबाजी करते हुए अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर अपना प्रदर्शन तेज किया है। उपरोक्त विषय पर सब रजिस्टार कैसरगंज प्रज्ञा यादव की माने तो प्रदर्शन का पत्र उन्हें भी प्राप्त हुआ है उक्त वर्णित पत्र को उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को त्वरित भेजा गया है और विरोध का कारण भी उनके माध्यम से उच्च स्तर के अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है। इस बदलाव से धरातल पर जो समस्याएं हो रही है वह भी महसूस कर रही हूं जिसको भी मेरे द्वारा ऊपर अवगत कराया जा चुका है।परंतु बदलाव में कोई संशोधन नहीं होगा ऐसा हमारे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा हमें बताया गया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर बदलाव से पंजीकरण में अगर कोई दिक्कत आती है तो ऐसे बदलाव क्यों किया जा रहे हैं।विरोध कर रहे अधिवक्ता संघ कैसरगंज के महामंत्री अजय प्रताप सिंह ने बताया कि मेरा विरोध प्रदर्शन तीन दिवस के लिए बैठक में निर्णय के दौरान हुआ था जो वर्तमान समय में चल रहा है और पुनः बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
