बस्ती। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों,रेलवे, ट्रेड यूनियन एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश एवं घटक संगठनों के बहुप्रतिक्षित मांग आठवें वेतन आयोग का गठन को केंद्र सरकार ने कैबिनेट में पास करते हुए कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की है। जिसको केंद्रीय एवं राज्य संगठन के पदाधिकारी ने स्वागत किया है। उक्त बातें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार प्रजापति ने कही। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान आया था कि हम आठवें वेतन आयोग के गठन के बारे में अभी सरकार कोई विचार नहीं कर रही हैं। उस समय तत्कालीन केंद्रीय संगठन के संयोजक केंद्रीय रेलवे यूनियन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा एवं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरीकिशोर तिवारी के नेतृत्व में कर्मचारी संगठनों ने आगामी आंदोलन की घोषणा कर दी थी। जिससे घबराकर केंद्र सरकार संज्ञान में लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। वेतन आयोग का गठन हर 10वर्ष पर होता है। पिछली बार सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से केंद्र और राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी इससे निर्णय का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं एवं केंद्र सरकार को धन्यवाद व्यापित कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशे 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार प्रजापति ने कहा कि हमें आशा ही ने पूर्ण विश्वास है कि केंद्र में आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद पिछले वर्षाे की भाति उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य कर्मचारियों पर इसको शीघ्र ही लागू करेगी और उत्तर प्रदेश के लगभग 23 लाख राज्य कर्मचारी,पेंशनर्स कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।
