प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग उ0प्र0 ने शनिवार को ओबरा तहसील परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किये, इस अवसर पर उपस्थित जन मानस को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संकल्प है कि सरकार की सुविधा जनता के द्वार तक पहुंचे इस सुविधा को जनता के द्वार तक पहुंचाने के लिए आज ओबरा तहसील परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, अब ओबरा तहसील क्षेत्र के निवासियों को रजिस्ट्री की सुविधा तहसील में ही मिलेगी, ओबरा तहसील के भवन की अनुमति प्रदेश सरकार द्वारा कर दी गई है, इसका भी शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और जनमानस को एक छत के नीचे ही सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, प्रदेश सरकार ने आदिवासी समाज के लोगों को जनपद के अंदर वन क्षेत्रों में महुआ और चिरौंजी बिनने पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, जनपद सोनभद्र में इन्वेस्टर्स द्वारा भारी संख्या में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे जनपद में रहने वाले जनमानस को रोजगार की सुविधा जनपद में ही मिलेगी। कहा कि सरकार की मंशा है कि विभागों में करेप्शन समाप्त हो, और जीरो टालरंेंस की नीति अपनायी जाये, इसी को साकार करने के लिए तहसील व न्यायालय में जनहित के कार्यों में करेप्शन जीरो करना है, इसके लिए हमारे अधिवक्तागण का सहयोग की जरूरत है, न्यायालय के अधिवक्तागण कानून व जनमानस के बीच एक मध्यस्ता को कायम बनाये रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते के साथ ही न्याय दिलाने का काम करते हैं, ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की मंशा है कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का जानकारी जनता के द्वार तक पहुंचे, ताकि जनता को सरकारी दफ्तर का चक्कर न लगाना पड़ें।
इस मौके पर संजीव कुमार गौंड़ राज्यमंत्री समाज कल्याण विभाग उ0.प्र0 ने आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि ओबरा क्षेत्र की जनता अपने जमीन को बेचने व खरीदने के लिए राबर्ट्सगंज तहसील में जाना पड़ता है, जिससे उनको आने-जाने में धनराशि का व्यय करना पड़ता है, उन्हें अब राबर्ट्सगंज रजिस्ट्री कराने हेतु नहीं जाना पड़ेगा, अब रजिस्ट्री की सुविधा ओबरा तहसील परिसर में ही जनमानस को मिलेगी। इस मौके पर जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह, पुलिस अधीक्षक डाॅ0 यशवीर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष नन्दलाल गुप्ता, पूर्व एम0एल0सी0 
केदारनाथ सिंह सहित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिवक्तागण उपस्थित रहें।
