गोंडा : नलकूप खंड गोंडा के अधिशासी अभियंता द्वारा करोड़ों का भ्रष्टाचार ग्राम प्रधानों से सहमति पत्र लेकर भ्रष्टाचार को दबाने के लिए भरपूर प्रयास

दैनिक बुद्ध का सन्देश
गोंडा। जिला अधिकारी नेहा शर्मा द्वारा राजकीय नलकूपों के जांच के आदेश के बाद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाकर टालमटोल कर सरकार व विभागीय अधिकारियों के साथ चोर सिपाही का खेल किया। भ्रष्टाचार की जानकारी होने के बाद जिला अधिकारी द्वारा दोबारा जांच के आदेश के बाद विभागीय अधिकारियों में मचा हड़कंप ग्राम प्रधानों से सहमति पत्र लेकर भ्रष्टाचार पर प्रधान की सहमति पत्र से दबाने का पूरा प्रयास गोंडा जिले में भ्रष्टाचार पर नहीं लग पा रहा ब्रेक सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को नहीं मानती गोंडा जिले के अधिशासी अभियंता योगी सरकार द्वारा किसानों के लिए जहां कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसे किसानों को किसी प्रकार की समस्याएं ना हो वहीं दूसरी तरफ ज़िले में 16 ब्लॉक जिसमें 590 राजकीय नलकूपों का संचालित किए जा रहा है कि किसानों को समय-समय पर फसलों की सिंचाई किया जा सके तथा बढ़ते तापमान से किसानों की फसले प्रभावित न हो लेकिन जनपद के लगभग 95ःराजकीय नलकूपों से किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही हैं वहीं दूसरी ओर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का दावा किया जा रहा है कि सभी राजकीय नलकूप चालू है।

वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार के द्वारा प्रत्येक राजकीय नलकूपों के मरम्मत व रखरखाव के लिए पैतालीस हजार रूपए प्रति नलकूपों को जारी किया है जिससे ज़िले को 26050000/- रूपये मिले थे लेकिन राजकीय नलकूपों को दुरुस्त व मरम्मत नहीं कराये गये सिर्फ कागजों में राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च कर विभाग से रूपये का अहरण कर लिया गया।जिसकी खबर प्रमुखता से कई अखबारों में प्रकाशित हुई। अधिकारियों ने भी अपनी चाल चलकर अधिकारी व प्रशासन को फर्जी रिपोर्ट तैयार कर भेज दिया कि खबरें भ्रामक है । लेकिन खबरों के द्वारा भौतिक सत्यापन कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया जिसके बाद अधिकारी के हाथ पांव फूलने लगा और अधिकारियों ने नया फंडा अपनाते हुए अपने गुर्गों व ठेकेदारो के द्वारा फोन कर दबाव बनाने में जुटे गए तथा क्षेत्र के ग्राम प्रधान से सहमति पत्र लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने में लगें हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर वर्ष राजकीय नलकूपों के रखरखाव व मरम्मत पर करोड़ों खर्च होंते है, क्या जनपद के सभी मोटर एक साथ जल जाते हैं, क्या सभी राजकीय नलकूपों की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर शासन व प्रशासन को गुमहार किया जा रहा हैं।यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। वहीं इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों का दावा किया जा रहा है कि सभी राजकीय नलकूपों के मोटरों व रखरखाव पर करोड़ों रुपए ख़र्च किए गए हैं क्या ऐसे ही खेल खेलता चला रहेगा ।

जिले के राजकीय नलकूप खंड के अधिशासी अभियंता का दावा जिले में संचालित हो रहे सभी राजकीय नलकूप पूर्ण रूप से चल रहे हैं।
बाक्स………..राजकीय नलकूपों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए मुख्य मंत्री को भेजा पत्र
जनपद के राजकीय नलकूपों में करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित होने पर रघु बाबा समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर जांच व कार्रवाई की मांग की मामला जनपद के राजकीय नलकूपों को लेकर विभिन्न समाचार पत्रों में करोड़ों रूपए खर्च किए जाने की खबर प्रकाशित की जा रही है जिसमें लगातार राजकीय नलकूपों के रखरखाव एवं किसानों को बेहतर सुविधा प्रदान किए जाने की सरकार के द्वारा कटिबंध है लेकिन विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों में बताया गया है कि जनपद के 590 राजकीय नलकूपों पर 2 करोड़ 65 लाख 50000 रुपए खर्च कर दिए गए लेकिन किसानों सिंचाई करने के लिए बूंद भर पानी नसीब नहीं हुए जिसकी जांच उच्च अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम गठित करते हुए भ्रष्टाचार में सम्मिलित अधिकारियों की जांच कराई जाए तथा सभी राजकीय नलकूपों को दुरुस्त कराया जाए जिससे तापमान के अधिक ताप से किसानों की फैसले प्रभावित न हो।