अम्बेडकरनगर : लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही पात्रता मानदंड की सही जांच के बाद ही मिल रहा नियमानुसार प्रधान मंत्री आवास
ARPIT SHRIVASTAV
अम्बेडकरनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुवात देश के प्रधानमंत्री ने 25 जून 2015 को लागू की और उक्त योजना का मात्र उद्देश्य है की देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों को आवास योजना का लाभ प्राप्त हो। उल्लेखनीय हैं कि भारत के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को एलआईजी, ईडब्ल्यूएस या एमआईजी 1 तथा 2 कटेगरी में आते हो इन्ही को आवास योजना का लाभ मिलेगा। ज्ञातव्य हो कि जनपद अम्बेडकरनगर की टांडा तहसील में विगत सालों में लगभग हजारों से अधिक की संख्या में गरीब लाभार्थियों को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रता की सूची में शामिल होने के लिए जनपद के जिला नगरीय विकास अभिकरण, डूडा कार्यालय द्वारा प्राइवेट स्तर पर नामित जेई के माध्यम से अपने आवास के लिए फॉर्म जमा कर जांच प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। अब मामला यही नहीं खत्म होता उसके बाद लेखपाल द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के आए की गाड़ना काफी जांच पड़ताल के बाद करके अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपते है फिर उसकी जांच की प्रक्रिया लंबी होती है उसके बाद जिले के संबंधित विभाग को अग्रसारित किया जाता है। कहानी यही नहीं रुकती टांडा तहसील के सभी अधिकारियों की रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंपी जाती है इसके बाद जिले से उक्त गरीब लाभार्थियों को आवास योजना की फाइल फोटो खींचने के पश्चात उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी जाती है। उक्त प्रक्रिया से गुजरने के बाद केंद्र सरकार द्वारा भी जांच पड़ताल कर बजट दिया जाता है। कुल मिला कर सभी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग दो से तीन साल लग जाते है तब जा कर गरीबों को आवास योजना का लाभ मिल पाता है। विदित हो की उक्त वित्तीय वर्ष में 2071 को पहली किस्त आवंटन हुई और दूसरी किस्त अभी तक मात्र 1904 लोगो को प्राप्त हो सकी तीसरी किस्त भी मात्र 470 को ही मिल सकी अभी भी कितनी फाइल आवास योजना के अन्तर्गत लंबित है। लोग आवास के इंतजार में बैठे है। बुद्ध का संदेश की जांच पड़ताल में पाया गया की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जनपद की टांडा तहसील में उन्हीं को मिल रहा है जो पात्र है। कितने अभी भी उक्त योजना के इंतेजार में बैठे है। लोग प्रयास कर रहे कुछ पैसा लग जाए लेकिन आवास मिल जाए लेकिन जनपद के जिला अधिकारी का सख्ती से निर्देश है की आवास योजना के पत्रों की सही गाड़ना कर ही आवास का आवंटन करें कमी मिलने पर बक्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में अधिकारी भी ईमानदारी पूर्वक आवास योजना का लाभ सिर्फ गरीबों को ही चैनित कर दे रहे है।
जिले के जिला अधिकारी अविनाश सिंह के आदेश पर
विगत वर्ष पूर्व 26 लोगो में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की टीम गठित कर टांडा तहसील में जांच करा कर आवास योजना का आवंटन कराए थे दरसल हुवा ये की कुछ दलाल प्रवृति के लोगो ने आवास योजना की फर्जी शिकायत की थीं जिससे संबंधित अधिकारी परेशान हो लेकिन बिलकुल ऐसा नहीं हुआ सभी आवासो की जांच हुई और जिला अधिकारी अविनाश सिंह के पास पात्रता की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत्य हुई और लोगो को तब जा कर आवास योजना का लाभ मिल सका था।
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुवात देश के प्रधानमंत्री ने 25 जून 2015 को लागू
वित्तीय वर्ष में 2071 को पहली किस्त आवंटन हुई और दूसरी किस्त अभी तक मात्र 1904 लोगो को प्राप्त हो सकी तीसरी किस्त भी मात्र 470 को ही मिल सकी अभी भी कितनी फाइल आवास योजना के अन्तर्गत लंबित है।
