गोरखपुर        महराजगंज        देवरिया        कुशीनगर        बस्ती        सिद्धार्थनगर        संतकबीरनगर       
Uncategorized

अधिवक्ता उमेश पाल के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करे पुलिस, राकेश शरण, सोनभद्र

अधिवक्ता उमेश पाल के हत्यारो को तुरंत गिरफ्तार करे पुलिस: प्रयागराज के वरिष्ठ अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या की घटना से अधिवक्ता आक्रोशित, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की उठाई माँग दिवंगत अधिवक्ता के परिवार को पुलिस सुरक्षा एवम एक करोड़ की आर्थिक मदद देने की मुख्यमंत्री से की माँग । उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश पाल की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या किये जाने की घटना पर सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीयअध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने रोष व्यक्त करते हुए घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर हत्या में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई करने की मांग की है। श्री मिश्र ने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आये दिन अधिवक्ताओ की हत्या से अधिवक्ता समाज अत्यधिक खौफ में है। उत्तर प्रदेश की कानून ब्यवस्था पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अधिवक्ताओ की सुरक्षा कर पाने में नाकाम साबित हो रही है । हाई कोर्ट बार के वरिष्ठ अधिवक्ता साथी उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या से ना केवल प्रयागराज जनपद में बल्कि पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं में अत्यधिक आक्रोश ब्याप्त है। संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख जल्द से जल्द इस मामले में प्रभावी कारवाई करने, मृतक अधिवक्ता के परिजनों को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने, परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने एवं एडवोकेट प्रोटक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द लागू करने व अधिवक्ताओ को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाईसेंस देने की माँग की है जिससे प्रदेश के अधिवक्ताओ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आप द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और उमेश पाल के हत्यारों को 72 घण्टे के अंदर गिरफ्तार नही किया गया तो सँयुक्त अधिवक्ता महासंघ सहित पूरे प्रदेश के अधिवक्ता प्रदेश ब्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगें जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!