दैनिक बुद्ध का संदेश
सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत जनपद में उद्यमियों को उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सी0एन0जी0/सी0बी0जी0 उद्यम उत्तर प्रदेश में प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट (सी0बी0जी0 या बायोपेलेट या बायो डीजल) लगाया जाएगा। तहसील को बायो प्लांट हेतु कैचमेंट एरिया बनाया जाएगा। विकास नीति के अंतर्गत निवेशकों को प्रस्ताव प्राप्त करने, भूमि के आवंटन, विभिन्न एन0ओ0सी0 तथा अनुदान वितरण के लिए पोर्टल नचदमकंइपवमदमतहलचवतजंस पर बायो ऊर्जा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं बायो ऊर्जा के संबंध में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आदि के लिए पोर्टल ूूूण्नचदमकंण्पद का विकास किया गया है।
जैव ऊर्जा उद्यम इकाइयों को भारत सरकार की नीति/योजना के अतिरिक्त कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर रुपया 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम रुपया 20 करोड़, बायो कोल उत्पादन पर रुपया 75000 प्रति टन की दर से अधिकतम रुपया 20 करोड़, बायो डीजल के उत्पादन पर रुपया 3 लाख प्रति किलोलीटर की दर से अधिकतम रुपया 20 करोड़ अनुदान दिया जा रहा है। कृषि उपकरणों पर केंद्र सरकार के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत संयंत्रों पर दी जा रही अधिकतम 50 प्रतिशत सब्सिडी के अतिरिक्त 30 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम रुपया 20 लाख की सीमा तक) प्रदेश सरकार द्वारा बेलर, रेकर एवं ट्राली उपकरणों पर यूपीनेडा के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराई जाएगी। प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर इकाई से अधिकतम 5 किलोमीटर तक एप्रोच रोड की सुविधा, स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट, विद्युत शुल्क में 10 वर्षों तक शत-प्रतिशत छूट है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय परियोजना अधिकारी यूपीनेडा, विकास भवन-सिद्धार्थ नगर अथवा मोबाइल नंबर 9415609037, 7080979016 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। उक्त आशय की जानकारी परियोजना अधिकारी यूपीनेडा ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है।
