जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर इटवा तहसील में खुली मनमानी, दो एसडीएम के अलग-अलग फरमान, जनता बेहाल

इटवा/सिद्धार्थनगर। प्रदेश सरकार द्वारा जारी स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद इटवा तहसील में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। तहसील में कार्यरत दो एसडीएम दृ एक प्रशासनिक और एक न्यायिक जन्म प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर अलग-अलग नियमों का पालन कर रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीडीओ, एडीओ पंचायत और सचिव की रिपोर्टें भी हो रही अनदेखी सूत्रों के अनुसार ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव, बीडीओ और एडीओ पंचायत द्वारा जाँचकर भेजी गई रिपोर्टों के बावजूद भी कई जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन बिना ठोस कारणों के निरस्त कर दिए जा रहे हैं। जनता को अब तक यह भी नहीं बताया गया है कि किस आधार पर आवेदन खारिज हो रहे हैं। पहले प्रक्रिया थी आसान, अब बना दी गई जटिल पहले के वर्षों में सिर्फ आधार कार्ड, शपथ पत्र और दो गवाहों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र आसानी से जारी हो जाता था। लेकिन अब दोनों एसडीएम ने अपनी-अपनी प्रक्रिया बना रखी है, जिससे फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल तक भटक रही हैं। प्राइवेट कर्मियों की दबंगई और कथित वसूली का आरोप सबसे गंभीर बात यह है कि तहसील में तैनात प्राइवेट कर्मियों पर न्यायिक फाइलों में छेड़छाड़ और कथित रूप से धन लेकर प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना ष्चाय पानीष् के न तो फाइल आगे बढ़ती है, न प्रमाण पत्र बनता है। शिकायतों के अनुसार कई बार बिना वजह आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। स्थानीय निवासी बोलेः- ष्जन्म प्रमाण पत्र के लिए हम कई बार तहसील के चक्कर काट चुके हैं। कोई साफ गाइडलाइन नहीं है। कर्मचारी कहते हैं पैसा दो वरना फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक समान नीति लागू की जाए। गाइडलाइन को सार्वजनिक किया जाए।भ्रष्टाचार में लिप्त प्राइवेट कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो।प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों के बीच तालमेल स्थापित हो।