आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा 14 सूत्रीय ज्ञापन

सिद्धार्थनगर। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उ0प्र0 की महामंत्री प्रभावती की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं ने उनके पद से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में आ रही समस्याओं के निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उ0प्र0 को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान मुख्यमंत्री उ0प्र0 को बताया कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को अपना कार्य करने में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिनके निराकरण हेतु कार्यकत्रियों द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारियों से अवगत कराने पर उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संगठन द्वारा आपको उपरोक्त समस्याओं से निम्नानुसार अवगत कराया जा रहा है तथा आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप द्वारा सहृदयता पूर्वक विचार करते हुए समस्याओं का समाधान अवश्य कराया जायेगा। (1). विभाग द्वारा लगभग 10-12 वर्ष पूर्व कार्बन के मोबाइल फोन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दिया गया था, जो बहुत पहले खराब हो चुका है. वर्तमान समय में किसी कार्यकत्री के पास कोई विभागीय फोन उपलब्ध नहीं रह गया है, जिसके कारण कार्य करने में परेशानी हो रही है, कार्यकत्रियों द्वारा अपने घर/परिवार के निजी फोन से विभाग के दबाव में पोषण ट्रैकर व ऑनलाईन कार्य कराया जा रहा है, विभाग द्वारा कार्यकत्रियों को प्रत्येक माह मोबाईल का रिचार्ज का भुगतान करने का निर्देश है, किन्तु सालों से मोबाइल के रिचार्ज का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त कारण से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को फेस अथन्टीकरण (थ्त्ै), आधार प्रमाणीकरण, पोषण ऐप पर कार्य करने में कठिनाई हो रही है, किन्तु इसका समाधान। किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। कृपया आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नया एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन (ैळ) अथवा टैबलेट उपलब्ध कराया जाये तथा फ्री वाईफाई कनेक्शन दिया जाए कार्यकत्री को पिछले वर्षों से अब तक कराये गये मोबाइल रिचार्ज का भुगतान किया जाए। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो (थ्त्ै), आधार सत्यापन तथा पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाईन फीडिंग का कार्य प्रभावित होता है तो आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां जिम्मेदार नहीं होंगी। विभाग जिम्मेदार होगा। (2). कृपया शासनादेश संख्या -भाग सं0-131/58-1-2025 प्रमुख सचिव महोदया, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लखनऊ द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि आंगनबाड़ी में पंजीकृत समस्त लाभार्थी को पोषाहार का वितरण फेस ऑथेंटिक के माध्यम से 01 जुलाई 2025 से वितरण किया जायेगा। यह कार्य 30 जून 2025 तक पूर्ण किया जाना है, यह कार्य आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पास नेट सुविधा एवं मोबाईल की उपलब्धता समुचित रूप से न होने के कारण ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सहायक के पास उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से तेजी से कराया जाय। (3). हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी रिटायरमेंट पर न ग्रेच्युटी भी जाती है पर किसी स्तर पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंगनबाड़ी को सरकार का अभिन्न अंग बताने के बाद भी इन्हें मिनिमम वेजेज के दायरे में नहीं लाया गया है जबकि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टर कर दी गई है। विभाग द्वारा समस्याओं के निदान कराया जाय। (4). हाट कुक्ड मील की धनराशि हर महीने भेजी जाए। प्रधान के साथ खाता खत्म करके आंगनबाड़ी कार्यकत्री और मातृ समिति के खाते में हाट कुक्ड की धन भेजी जाए। (5). पीएलआई की धनराशि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। हर माह भुगतान कराया जाय। पीएलआई भुगतान न करने वाले बाल विकास परियोजना अधिकारी का जबाव तलब कर कार्यवाही की जाए जिम्मेदारी डाली जाए। (6). पलेक्सी फण्ड की धनराशि 1000 से वार्षिक से बढ़ाकर 10000 किया जाए। (7). आंगनबाड़ी केन्द्र को 20 मई से 20 जून तक भीषण लू और तपन के कारण अवकाश दिया जाए। (8). आंगनबाड़ी कार्यकत्री तथा सहायिका को 10 लाख दुर्घटना/आकस्मिक बीमा कवर दिया जाए। (9). आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। (10). आंगनबाडी कार्यकत्री तथा सहायिका की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट सरकार द्वारा तय किया गया है तो इसी शैक्षिक योग्यता के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्री के बराबर का दर्जा और पद नाम तथा वेतन समान दिया जाए। (11). आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रिचार्ज का पैसा 199 से बढ़ाकर 349 रूपया प्रतिमाह दिया जाए। (12). आआंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले 3-6 साल के स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को वजीफा, मौसम के हिसाब से ड्रेस और जूता मोजा दिया जाए। (13). आंगनबाड़ी केन्द्र के स्कूल पूर्व बच्चों को छोटी-छोटी कुर्सी मेज, खिलौने, झूला, शीशा, नेल कटर उपकरण आदि उपलब्ध कराये जाए।(14). सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को 62 वर्ष के बाद रिटायर्ड होने के स्थान पर इसका बढ़ाकर उनका रिटायर्ड 65 वर्ष किया जाए। इसलिए बाध्य होकर हमें निर्णय लेना पड़ रहा है कि यदि दिनांक 20.06.2025 को ज्ञापन देने के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की उपरोक्त समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में पोषण ट्रैकर, फेस रेकग्रिशन सिस्टम, प्रधानमंत्री वंदना योजना और सामुदायिक सेवाओं सहित सभी सेवाओं को ठप करते हुए कार्य बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विभाग/शासन प्रशासन की होगी।