सिद्धार्थनगर : प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की आवाज बनें सांसद जगदंबिका पाल

दैनिक बुद्ध का सन्देश
सिद्धार्थनगर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने प्रश्न काल के अतारांकित प्रश्न में उत्तर प्रदेश सहित सिद्धार्थनगर के सहयोगी समिति से जुड़े प्रश्न पूछकर जनता कि आवाज़ बने। सांसद ने पूछा कि क्या सरकार ने सहकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू की है और क्या सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को डिजिटाइज करने की योजना बना रही है।

इन प्रश्नों का उत्तर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लिखित में दिया कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रोफाइल-2018 के अनुसार (एनसीयूआई) के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 48,188 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। वर्तमान में 54,752 पैक्स/लैंप/एफएसएस के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त किया गया है। 1,539 के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य को पैक्स परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के तहत 7.13 करोड़ रुपये की राशि जारी किए गए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय विकास सहकारी परिषद (छब्क्ब्) के द्वारा रु. 7414.40 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश राज्य को ऋण एवं अनुदान के रूप में वितरित किया गया। जगदंबिका पाल ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया तो मंत्री अमित शाह बताया कि मोदी कि सरकार में अनियमितताओं को रोकने के लिए अनेकों कदम उठाए है जिसका विवरण उन्होंने सांसद को 5 पेज में दिया है।